आर.के.बुढाथोकी । चुनावी प्रतिस्पर्धामा हारजीत स्वभाविक हो । चुनाव हारेको ब्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याउनु गलत देख्नेहरु राजनैतिक र बैचारिक रुपमा स्खलित मानसिकताको बिम्ब हो । १२ बुँदे समझदारी ,शान्ति प्रक्रिया ,हतियार ब्यवस्थापन ,सेना समायोजन ,संविधान निर्माण कुनै राजनीतिक फाईदाका लागि रोटी सेक्ने बिषय थिएन यदि नेतृत्वले थोरै दायाँबायाँ गरेको भए रातारात लाखौंको सँघार हुन सक्थ्यो । सशस्त्र बिद्रोह मार्फत जनयुद्धको नेतृत्व गरेको माओवादीलाई साथमा लिएर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गराउन महत्त्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गरेका पात्रलाई मुल्यांकन गर्ने कसी चुनावी प्रतिस्पर्धा होइन । संसदीय मूल्यअनुसार राष्ट्रियसभाको सबैभन्दा ठूलो सौन्दर्य भनेको राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका र ख्याती कमाएका प्रतिभाहरुको उपस्थिति हो, जसले दुबै सदनको गरिमालाई उच्च बनाउँछ ।

राष्ट्रियसभा भनेको संसदीय व्यवस्थाको गहना हो । तल्लो सदन व्यवस्थापकीय कामका साथै सरकार गठन र उसमाथि ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्ने भूमिकामा हुन्छ भने राष्ट्रियसभाले चाहिँ प्रतिनिधिसभामा छुटेका वर्ग, समुदाय र प्रतिभाहरुलाई राष्ट्र निर्माणमा समेट्ने लक्ष्य लिएको हुन्छ । राज्य र राष्ट्रिय जीवनमा असाध्यै ठूलो योगदान गरेका व्यक्तिहरु सदन बाहिरै परिरहेका त छैनन् भनेर त्यस्ता व्यक्तिहरु पनि सदनमा नछुटुन् भन्ने मान्यताका साथ संसदीय व्यवस्थामा माथिल्लो सदनको परिकल्पना गरिएको हो । कतिपय नेताहरुले राष्ट्रियसभालाई आफ्ना श्रीमतीहरुलाई जागिर खुवाउने अड्डाका रुपमा प्रयोग गर्न खोजेका छन् । यस्तो प्रयासले राष्ट्रियसभा गठन नहुँदै यसको गरिमा र ओजलाई तेजोवध गरिदिएको छ । गणतन्त्रका लागि कुनै योगदान नगरेका बरु निरंकुश शाही शासनको गीत-भजन गाएर हिँडेका ‘प्रतिगामी’ अनुहारहरुले राष्ट्रिय सभाको टिप्पणी गर्नु स्वयं नाङ्गिनु हो । राजनीति, समाजशास्त्र, मानवअधिकार, कानून र न्यायको क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएका निश्वार्थ एवं त्यागी मानिसहरुलाई छुटाएर राष्ट्रिय सभाको गठन हुनुहुँदैन । 

राष्ट्रिय सभा बौद्धिक ब्यक्तिहरुको थलो हो । राष्ट्रियसभा कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा संविधानले परिमाणात्मक व्याख्यामात्रै गरेको छ, गुणात्मक व्याख्या गरेको छैन जुन सँविधानको कमजोर पाटो हो। 

संविधानको धारा ८६ ले राष्ट्रियसभामा कोको कतिजना सदस्य रहन्छन् भन्ने उल्लेख गरेको छ । तर, कस्ता व्यक्तिहरुलाई राष्ट्रियसभामा लगिनेछ भन्ने स्पष्ट लेखेको छैन । धारा ८७ ले राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुको योग्यताबारे उल्लेख गरेको छ, जसमा नेपाली नागरिक भएको, ३५ वर्ष पुगेको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराधमा सजायँ नपाएको, संघीय कानूनले अयोग्य नठहरिएको र लाभको पदमा नरहेको हुनुपर्ने भनिएको छ ।राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन आउदो २०८० साल माघ ११ गते हुँदै छ । नयाँ संविधान जारी भएपछि २०७४ साल माघ २४ गते राष्ट्रिय सभाको प्रथम पटक छ वर्षे कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका कोशी प्रदेशमा महिला एक र अन्य समूहबाट एक गरी दुई जना, मधेश प्रदेशमा महिला एक र अन्य एक गरी दुई जना निर्वाचित भए । बागमती प्रदेशमा महिला एक, दलित समुदायबाट एक सदस्य, अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट एक र अन्य समूहबाट एक गरी चार जना विजयी भएका थिए । गण्डकी प्रदेशमा महिला एक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट एक र अन्य समूहबाट एक गरी तीन जनाले जितेका थिए । लुम्बिनी प्रदेशबाट महिला एक र अन्य एक गरी दुई जना, कर्णाली प्रदेशबाट महिला एक, दलित एक र अन्य एक गरी तीन जना निर्वाचित भएका थिए । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा महिला एक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट एक र अन्य समूहबाट एकसहित तीन जना गरी जम्मा सङ्ख्या महिला समूह सात, दलित समुदायबाट दुई, अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट तीन, अन्य समूह अर्थात् खुलाबाट सात गरी जम्मा १९ सदस्य निर्वाचित भएका थिए । 

राष्ट्रिय सभामा १९ पद रिक्त भएकाले त्यसको पूर्तिका लागि माघ ११ गते निर्वाचन हुन लागेको हो । निर्वाचनको अङ्कगणित हेर्दा एमालेले रिक्त रहेका ८ वटै सिट गुमाउने देखिएको छ । किनकी यतिबेला १७ सांसद एमालेका छन् । सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएकाले एमालेले आफ्नो हालको हैसियत गुमाउने निश्चित छ । यद्यपि, मतभारको अवस्था मूल्याकंन गरेका गठबन्धनका उम्मेदवारहरू उत्साहित छन् ।  निर्वाचनमा ५ सय ४९ प्रदेश सभा सदस्य तथा स्थानीय तहका १४ सय ९८ प्रतिनिधि गरी २ हजार ४७ जनाले मतदान गर्दैछन् । 

स्थानीय तहअन्तर्गत नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख  र गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष मतदाता हुन्छन् । जसका लागि निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभाका एक सदस्य बराबर ५३  र स्थानीय तहका एक प्रतिनिधि बराबर १९ मतभार कायम गरेको छ ।  यस हिसाबले प्रदेशसभा सदस्यको २९ हजार ९७ र स्थानीय तहका प्रतिनिधिको २८ हजार ४ सय ६२ गरी ५७ हजार ५ सय ५९ कुल मतभार कायम भएको छ । मतभारको अङ्कगणित अनुसार एमाले सबै प्रदेशमा कमजोर देखिएको छ । गठबन्धनका दलहरूको मतभार ३८ हजार २ सय १० हुँदा एमालेको १७ हजार २६ मात्रै छ । 

कोशी प्रदेशमा पहिलो शक्ति भएको एमाले मतभारका हिसाबले गठबन्धन भन्दा पछाडि नै छ । कोशीमा गठबन्धनको ५४ सय ७४ मतभार रहँदा एमालेको ४२ सय १० छ ।मधेसको मतभारमा एमाले गठबन्धन भन्दा ५६ सय ७७ मतले पछाडि छ । मधेसमा गठबन्धनको ७ हजार ९ सय ८० तथा एमालेको २३ सय ३ मतभार छ । बागमतीमा गठबन्धनको ६ हजार ७ सय ५१ तथा एमालेको २५ सय ७१ र गण्डकीमा गठबन्धनको ४६ सय २२ तथा एमालेको २४ सय ५८ मतभार छ । लुम्बिनीमा भने गठबन्धनको ५३ सय ७१ रहँदा एमालेको २८ सय १०, कर्णालीमा गठबन्धनको ३७ सय ७ तथा एमालेको ११ सय ९५ र सुदूरपश्चिममा सत्ता गठबन्धनको ४५ सय १० तथा एमालेको १४ सय ८० मतभार छ । 

यो सबै मतभार मूल्याकंन गर्दा १९ वटै सिटमा गठबन्धनका उम्मेदवार अगाडि देखिएका छन्  । राष्ट्रिय सभाको सदस्य पदमा १९ जना जनप्रतिनिधिलाई प्रदेश सभा सदस्य ५४९ जना र गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख १४९८ जना गरी जम्मा २०४७ जना मतदाताले निर्वाचित गरी पठाउने छन् ।

 एक जना सदस्य राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने छन् ।निर्वाचन आयोगमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी), नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल, जनमत पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल समाजवादी पार्टी गरी १२ वटा दल दर्ता भएका छन् । आयोगले दलहरूलाई निर्वाचन चिह्नसमेत प्रदान गरिसकिएको अवस्था छ । साथै उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता पुस २३ गते भई उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन पुस २७ गते भएको छ ।