काठमाडौं । करिब ५० अर्ब रुपैयाँ ऋणको भारी बोक्दै आएको नेपाल आयल निगम ऋण मुक्त भएको छ । ऋणको दायित्व रहेको भन्दै मूल्य समायोजन गर्न आनाकानी गर्ने निगमले भने ऋण मुक्त हुँदासमेत मूल्य घटाएको छैन ।

२०७७ सालदेखि घाटामा जान थालेको निगमले भारतीय आयल निगमबाट तेल खरिद गर्न भन्दै नेपाल सरकारबाट ७ अर्ब र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट ३ अर्ब ऋण लिएको थियो । पेट्रोलियम पदार्थ खरिद बापतको २४ अर्ब रुपैयाँ यसअघि नै निगमले चुक्ता गरिसकेको छ ।

नेपाल सरकारलाई अन्तिम किस्ता बापतको ७० करोड रुपैयाँ बुझाएसँगै निगम ऋण मुक्त भएको हो । तर निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्न इच्छुक देखिँदैन ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले महँगीको मारमा परेका उपभोक्ताले निगम ऋण मुक्त भएसँगै मूल्य समायोजनको आशा गरेका छन् । निगमले असारदेखि स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेको थियो । तर असोजदेखि त्यो प्रणाली पनि लागू गरेको छैन ।

स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यविधिअनुसार बिक्री मूल्य निर्धारण गर्दा पेट्रोलमा २ दशमलव ५ प्रतिशत र डिजेलमा २ प्रतिशत मात्र मुनाफा राख्न पाउने व्यवस्था छ । अहिले निगमले पेट्रोलमा ३ रुपैयाँ र डिजेलमा २ रुपैयाँ नाफा लिँदै आएको छ ।